राधेश्याम पटेल,वीरगंज, २० वैशाख —
वीरगंजको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तार कार्यका क्रममा नागरिकको मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको हुनसक्ने आशंकाबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली स्थलगत अध्ययनका लागि वीरगंज आइपुगेको छ। आयोगको जनकपुरस्थित कार्यालयका प्रमुख बुद्धनारायण साहनीको नेतृत्वमा आएको तीन सदस्यीय टोलीले विगत तीन दिनदेखि प्रभावित स्थानीय बासिन्दासँग भेटघाट, सोधपुछ तथा सम्बन्धित सरकारी निकायसँग विस्तृत जानकारी संकलन गरिरहेको छ।
टोलीले विशेषगरी सडक विस्तारका नाममा घरटहरा हटाउने क्रममा अपनाइएको प्रक्रिया, समयसीमा, प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापना तथा राहत व्यवस्थाको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। प्रभावितहरूले सरकारबाट १२ घण्टाभन्दा कम समय दिएर घर खाली गर्न निर्देशन दिइएकोप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले यस्तो अल्प समयसीमा अव्यवहारिक र अमानवीय भएको भन्दै घर भत्किएपछि आफ्नो बसोबास, जीविकोपार्जन र सुरक्षाको ग्यारेन्टी नदिइएको गुनासो गरेका छन्।
आयोगका टोली प्रमुख साहनीका अनुसार, “विकास निर्माणका नाममा राज्यले नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर यहाँ प्रभावितहरूको गुनासा र अवस्थाले त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको देखिन्छ।” उनले प्रभावितहरूको समस्या, गुनासा र स्थानीय निकायको भूमिकासमेत समेटेर विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी शीघ्र नै केन्द्रीय कार्यालयमा पेश गरिने जानकारी दिए।
अध्ययनका क्रममा सडक विस्तारबाट प्रभावित घरधुरीको यकिन तथ्यांकसमेत स्पष्ट हुन नसकेको पाइएको छ। सञ्चारमाध्यममा १२०० देखि १३०० घरधुरी प्रभावित भएको उल्लेख गरिए पनि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, वीरगंज महानगरपालिका लगायत सम्बन्धित निकायसँग आधिकारिक विवरण माग्दा ठोस तथ्यांक उपलब्ध नभएको टोलीले जनाएको छ।
यसैबीच, देशका विभिन्न भागमा भइरहेका डोजर अभियानका कारण सर्वसाधारणमा परेको प्रभावबारे आयोगले समग्र अनुगमन गरिरहेको बताइएको छ। वीरगंजको घटनालाई पनि सोही सन्दर्भमा गम्भीर रूपमा लिँदै आयोगले राज्यका निकायहरूलाई विकास र मानव अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्न आग्रह गरेको छ।
स्थानीयवासीहरूले उचित क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना र स्पष्ट नीति निर्माण बिना जबर्जस्ती घर हटाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। उनीहरूको जीवन, आवास र रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनपछि यस विषयमा थप नीतिगत सुधार र आवश्यक कारबाही हुने अपेक्षा गरिएको छ ।