पौष १७ / पोखराको लिचीबारी जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालत ले पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता लाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले इजलासमै दिएको बयान प्रमाणहरूसँग नमिलेको, झुटो बयान दिएको तथा घुस लेनदेनसँग सम्बन्धित ठोस आधार भेटिएको ठहर गरेको हो। घुससम्बन्धी अभियोगमा पूर्वमन्त्री थुनामा पर्नु दुर्लभ घटना मानिएको छ।
अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यद्वय डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले फोन सम्पर्क, अडियो संवादको फरेन्सिक प्रतिवेदन, होटल बसाइ, बैंक कारोबारलगायत प्रमाणहरू गुप्ताको दाबीभन्दा बढी विश्वसनीय देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। अदालतका अनुसार गुप्ताले बयानमा ‘पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ बाहेक अन्य कसैलाई चिन्दिनँ’ भने पनि उनीहरूबीच पटक–पटक फोन सम्पर्क भएको प्रमाण फाइलमा भेटिएको छ।
मुद्दामा सेवाग्राहीलाई पोखरा लिचीबारीको जग्गा दर्ता गरिदिने र कास्की मालपोत कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी को पद थमौती गराइदिने नाममा घुस लिएको आरोप छ। आरोपअनुसार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठले अधिकारीलाई कास्कीमै राख्न ५३ लाख रुपैयाँ र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि थप २५ लाख रुपैयाँ गरी कुल ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको दाबी गरिएको छ। घुस दिने अभियोगमा सुजन लामा विरुद्ध पनि उस्तै बिगो मागदाबी गरिएको छ।
अदालतले अडियो संवादको स्क्रिप्टलाई घुस लेनदेनको महत्वपूर्ण आधार मानेको छ। साथै पोखरास्थित बरपिपल रिसोर्टमा बसेर ‘डिल’ भएको संकेत गर्ने होटल बुकिङ र भुक्तानी विवरण, मन्त्रालयले गुप्ताका लागि तिरेको ७९ हजार रुपैयाँको होटल बिल, रञ्जिता श्रेष्ठको ५९ हजार रुपैयाँको उधारो बिल, बैंक कारोबार तथा रकम गनेर गाडीमा राखिएको फोटोसमेत अभियोग पुष्टि गर्ने आधारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
यी सबै प्रमाणका आधारमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (ङ) आकर्षित हुने ठहर गर्दै अदालतले गुप्तालाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो। आदेशपछि अब पूर्वमन्त्री गुप्ता थुनामै रहेर मुद्दाको सुनुवाइ भोग्नेछन्। विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्णयले सार्वजनिक पदधारीहरू कानुनभन्दा माथि छैनन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।